Notification No. 1/2019-Central Tax GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) [CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS] Notification No. 1/2019-Central Tax New Delhi, the 15th January 2019 G.S.R. —–(E).- In exercise of the powers conferred by section 147 of the Central Goods and
कैपिटल एसेट क्या है आयकर अधिनियम की धारा 2(14) में यह बताया है कि कौन- कौन सी सम्पतियाँ कैपीटल एसेट हैं अर्थात उनको बेचने पर इनकम टैक्स लगेगा। 1. सभी संपतियां कैपिटल एसेट हैं जैसे, प्लाट, भूमि एवं भवन, शहरी एग्रीकल्चर लैंड, 2. शहरों के
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से छूट व कर की गणना: लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से छूट व कर की गणना! लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से निम्नलिखित छूट मिलेंगी, उसके बाद धारा 112 व 112ए के अनुसार कर की गणना होगी। धारा
शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की गणना एवं टैक्स: बेचने पर प्राप्त होने वाली राशि में से बेचने पर होने वाले खर्चे ( ब्रोकरेज आदि) घटाने के बाद उस एसेट की लागत और उस पर और कोई खर्चा हुआ
कैपिटल एसेट क्या है? आयकर अधिनियम की धारा 2(14) में यह बताया है कि कौन- कौन सी सम्पतियाँ कैपीटल एसेट हैं अर्थात उनको बेचने पर इनकम टैक्स लगेगा। 1. सभी संपतियां कैपिटल एसेट हैं जैसे, प्लाट, भूमि एवं भवन, शहरी एग्रीकल्चर लैंड,
इनकम टैक्स में केपिटल गेन टैक्स: आजकल हर व्यक्ति का कभी न कभी कैपिटल गेन टैक्स से पाला पड़ रहा है। क्योंकि पुराने जमाने में व्यक्ति अपनी बचत का इन्वेस्टमेंट बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ,एलआईसी, घर में नकदी, मित्रों को हाथ उधारी में करता था।
सैलरीड पर्सन्स की पुरानी सालों में इनकम टैक्स की डिमांड: हमारे सामने पिछले साल में ऐसे कई मामले आए हैं:- पहले के समय कर्मचारी का टीडीएस कट जाता था। डीडीओ या employer उसको फॉर्म 16 दे देता था।
GoM constituted to bring in real estate into GST: A GoM is constituted to bring in real estate into GST. A 7-Member Group of Ministers (GOM) has been constituted for boosting Real Estate Sector under GST regime in pursuance of the decision taken in the
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना सबसे पहले प्रॉपर्टी की बिक्री से प्रतिफल की राशि लेंगे। अगर प्रतिफल की राशि व डीएलसी में अंतर है तथा अंतर प्रतिफल के 5% से ज्यादा है तो प्रतिफल की बजाय डीएलसी की वैल्यू लेनी होगी। अगर एग्रीमेंट की
Ultra Vires RCM On Sea Freight The coverage of Ocean freight under RCM: There are many dark places in Law. These dark areas scare the taxpayer and the lawmakers too. It becomes a huge responsibility on the shoulders of lawmakers to handle to areas delicately
