Sign In

Browse By

सैलरीड पर्सन्स की पुरानी सालों में इनकम टैक्स की डिमांड

सैलरीड पर्सन्स की पुरानी सालों में इनकम टैक्स की डिमांड:

हमारे सामने पिछले साल में ऐसे कई मामले आए हैं:-
 
             पहले के समय कर्मचारी का टीडीएस कट जाता था। डीडीओ या employer उसको फॉर्म 16 दे देता था। जिसमें काटे गए इनकम टैक्स का पूरा विवरण होता था। आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न के साथ फॉर्म 16 लगाने की अनिवार्यता करीब 10 साल पहले खत्म कर दी थी। आयकर विभाग ने काटे गए टीडीएस का ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना शुरू कर दिया।
             जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया उनके खिलाफ आयकर विभाग ने डिमांड निकाल दी। कुछ कर्मचारियों को डिमांड के बारे में पता चला, कुछ को नहीं पता चला। क्योंकि कर्मचारियों के पते की समस्या सबसे ज्यादा रहती है क्योंकि  ट्रान्सफर होते रहते हैं।
                  बहुत सारे कर्मचारियों को तो डिमांड का जब पता चला, जब आयकर विभाग ने उनकी पुरानी डिमांड की वसूली के लिए उनके रिफंड रोक लिए। या अन्य वसूली के लिए सख्ती की या कठोर कदम उठाए।
 
:::: क्या करें :- सबसे पहले आयकर विभाग में अपना स्थाई पता दें। पैन डाटा बेस में चेंज कराएं। लिखित में चिट्ठी दें रसीद लें।
:::: दूसरे डिमांड वाली साल का फॉर्म नम्बर 16 की प्रति लगाकर आयकर विभाग में मजबूती के साथ दावा पेश करें कि मेरा टीडीएस कट चुका है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है तो इसमें कर्मचारी की कोई गलती नहीं है, गलती डीडीओ या एम्प्लायर की है। कर्मचारी से दो बार वसूली नहीं हो सकती।
 
::: आयकर अधिनियम की धारा 205 में स्पष्ट प्रावधान है। 
 
::::यशपाल साहनी बनाम रेखा hajarnavis,acit (2007) 293 ITR 538 एवं नरेश गोविंद vaze बनाम आईटीओ वार्ड iv, (2012) 209 टैक्समैन 30 बॉम्बे हाइकोर्ट के मामले में भी यह रूलिंग है कि करदाता ने टीडीएस कटने का proof दे दिया है तो दुबारा वसूली नहीं हो सकती।
 
    सीए रघुवीर पूनिया 9314507298
You can contact the author on above contact number.
 

 

Profile photo of CA Raghuveer Poonia CA Raghuveer Poonia

Jaipur, India

Since 1995, He is handling all aspects of trust- income-tax registration u/s 12A, 80G, 10 (23C), compliance work, FCRA, foreign grants, NITI Ayog registration, Auditing, due diligence of channel partners, GST on NGOs, Income Tax scrutiny related to NGO/NPO and Social Service Organisation (Society/Trust/section 8/25 of companies act). This is the core area of practice and he has been handling the most complex cases pertaining to the above aspects. He is handling litigation /cases/matters related to income tax, before the Assessing Officer, CIT Appeals, ITAT across India. He is handling litigation /cases/matters related to GST, before adjudicating authority, Commissioner (Appeals) across India. He provides consultancy and opinions on income tax and GST matters for corporates and B2B. He is a regular panelist on TV debates as an expert in the matters of economy, taxation, Income Tax, GST, etc. He is a regular blogger and avid contributor on Income Tax, GST, and current economic issues. He also, handle issues related to ED investigation under PMLA. He also handles matters before NCLT regarding IBC and Company Law. He is a regular speaker in seminars/webinars. He has developed a new passion to be a YouTuber on the core matters mentioned above.

Discuss Now
Opinions & information presented by ConsultEase Members are their own.